जिला प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर किए गए सर्वेक्षण और सत्यापन की प्रक्रिया अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। लंबे समय से चले आ रहे इस सर्वे में प्रत्येक परिवार की आर्थिक स्थिति, आवासीय स्थिति और पात्रता की बारीकी से जांच की गई है। इस कठोर प्रक्रिया के बाद जिले में लगभग 96,000 पात्र परिवारों की पहचान सफलतापूर्वक कर ली गई है। अब इन परिवारों को केवल शासन स्तर से बजट और आवास आवंटन के लक्ष्य जारी होने का इंतजार है।

सरकार की इस योजना को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए प्रशासन ने दो महत्वपूर्ण माध्यमों का उपयोग किया। पहला, ‘आवास प्लस ऐप’ जो डिजिटल तकनीक के माध्यम से लाभार्थियों की जानकारी एकत्र करने का एक आधुनिक और प्रभावी जरिया बना। दूसरा, घर-घर जाकर किया गया जमीनी सर्वेक्षण जिसमें प्रशासनिक कर्मियों ने स्वयं प्रत्येक परिवार की वास्तविक स्थिति का आकलन किया। इन दोनों तरीकों के समन्वय से सर्वे की विश्वसनीयता और पारदर्शिता दोनों सुनिश्चित हुई हैं।

प्रारंभिक चरण में इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले परिवारों की संख्या अपेक्षा से कहीं अधिक थी। इस वजह से पुनः सत्यापन की आवश्यकता महसूस हुई और लगभग 62,000 परिवारों की दोबारा विस्तृत जांच की गई। इस पुनर्मूल्यांकन में योग्यता के मानकों पर जो परिवार खरे नहीं उतरे, उनके नाम ‘डिलीशन मॉड्यूल’ नामक प्रणाली के माध्यम से सूची से विधिवत हटाए गए। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया कि सरकारी लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंदों तक ही पहुंचे, न कि अपात्र लोगों तक।

सरकारी योजनाओं में फर्जीवाड़े और अनियमितताओं की समस्या एक पुरानी चुनौती रही है जो वास्तविक लाभार्थियों को उनके हक से वंचित करती आई है। इस बार प्रशासन ने डेटा की गहन छानबीन कर संदिग्ध मामलों की पहचान की और उन्हें सूची से बाहर किया। इस पारदर्शी प्रक्रिया ने योजना की विश्वसनीयता को बढ़ाया है और यह भरोसा दिलाया है कि इस बार लाभ सही हाथों तक पहुंचेगा। यह प्रशासन की नीयत और कार्यक्षमता दोनों का प्रमाण है।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण यानी डीआरडीए के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि पात्र परिवारों की अंतिम सूची तैयार कर शासन को भेजने की प्रक्रिया चल रही है। परियोजना निदेशक ने स्पष्ट किया है कि जैसे ही ऊपर से जिले के लिए आवास आवंटन का लक्ष्य निर्धारित होगा, निर्माण कार्य युद्धस्तर पर शुरू कर दिया जाएगा। लाभार्थियों के बैंक खातों में पहली किस्त की राशि भेजने की तैयारी पहले से ही कर ली गई है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह सक्रिय और तत्पर है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत लाभार्थियों को मकान निर्माण के लिए राशि सीधे उनके बैंक खाते में किस्तों में भेजी जाती है। यह किस्त आधारित भुगतान प्रणाली न केवल पारदर्शिता सुनिश्चित करती है, बल्कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी नजर रखने में मददगार है। प्रत्येक किस्त निर्माण के एक चरण के पूरा होने के बाद जारी की जाती है, जिससे लाभार्थी समय पर और गुणवत्तापूर्ण घर बना सके। यह व्यवस्था भ्रष्टाचार की संभावनाओं को भी काफी हद तक कम करती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पक्का घर होना केवल एक भौतिक जरूरत नहीं, बल्कि यह एक परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। कच्चे और जर्जर मकानों में रहने वाले परिवारों को हर वर्षा ऋतु में अपार कष्ट उठाना पड़ता है और उनके बच्चों की पढ़ाई-लिखाई भी प्रभावित होती है। पक्के मकान के निर्माण से न केवल परिवार को आश्रय मिलता है, बल्कि उनका जीवन स्तर भी ऊपर उठता है। इसीलिए यह योजना ग्रामीण भारत के समग्र विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

प्रशासन की योजना के अनुसार सभी पात्र 96,000 परिवारों को चरणबद्ध तरीके से पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा ताकि किसी भी जरूरतमंद परिवार को वंचित न रहना पड़े। इस चरणबद्ध प्रक्रिया से संसाधनों का उचित प्रबंधन भी संभव होगा और निर्माण कार्य की निगरानी भी आसान रहेगी। हर परिवार को समय पर और गुणवत्तापूर्ण घर देना इस अभियान का प्राथमिक लक्ष्य है। यह संकल्प ग्रामीण भारत को ‘बेघर मुक्त’ बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि यह करोड़ों गरीब परिवारों के सपनों और उम्मीदों का प्रतीक है। जब एक गरीब परिवार को अपना पक्का घर मिलता है, तो उसके जीवन में जो बदलाव आता है वह शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। 96,000 परिवारों की पात्रता की पहचान हो जाना और सूची तैयार होना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है जिसके लिए प्रशासन की मेहनत और प्रतिबद्धता सराहनीय है। अब शासन से लक्ष्य जारी होते ही इन परिवारों का पक्के घर में रहने का सपना साकार होना शुरू हो जाएगा और यह जिले के ग्रामीण विकास की दिशा में एक मील का पत्थर बनेगा।