Land Registry Documents – भारत में संपत्ति खरीदना किसी भी परिवार के लिए जीवन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय होता है। लोग अपनी जीवन भर की कमाई लगाकर जमीन या मकान खरीदते हैं, लेकिन अनेक बार इस प्रक्रिया में उन्हें ठगी और धोखाधड़ी का सामना करना पड़ता है। देश में ऐसे अनगिनत मामले सामने आए हैं जहां लोगों को उनकी मेहनत की कमाई से हाथ धोना पड़ा। इसी समस्या से निपटने के लिए सरकार ने भूमि पंजीकरण की प्रक्रिया में व्यापक सुधार लागू किए हैं।

देश की अदालतों में भूमि विवाद से संबंधित लाखों मामले वर्षों से लंबित पड़े हैं। एक ही संपत्ति को कई लोगों को बेचना, फर्जी दस्तावेज तैयार करना और गलत पहचान से रजिस्ट्री कराना जैसी समस्याएं आम हो चुकी थीं। इन सब कारणों से आम नागरिक का भरोसा इस पूरी व्यवस्था पर से उठता जा रहा था। इसलिए सरकार ने इस प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करने का निर्णय लिया।

नई व्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहला और सबसे जरूरी बदलाव पैन कार्ड को अनिवार्य बनाना है। संपत्ति की खरीद-बिक्री के समय दोनों पक्षों को अपना पैन कार्ड अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। इससे हर लेन-देन का वित्तीय रिकॉर्ड आयकर विभाग के पास उपलब्ध होगा और काले धन के उपयोग पर अंकुश लगेगा। पैन कार्ड की अनिवार्यता से लेन-देन में पारदर्शिता आएगी और कर चोरी पर रोक लगेगी।

आधार कार्ड की भूमिका इस नई प्रणाली में और भी महत्वपूर्ण बना दी गई है। अब बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से व्यक्ति की असली पहचान की पुष्टि की जाएगी। इससे कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे की पहचान का उपयोग करके संपत्ति पंजीकृत नहीं करा सकेगा। आधार आधारित सत्यापन से नाम, पता और अन्य व्यक्तिगत जानकारी की तत्काल जांच संभव होगी।

रजिस्ट्री के समय फोटो पहचान को भी नए नियमों में शामिल किया गया है। खरीदार और विक्रेता दोनों को पासपोर्ट आकार की फोटो दस्तावेजों के साथ जमा करनी होगी। यह कदम उन घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है जिनमें लोग किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर संपत्ति बेच देते थे। फोटो सत्यापन से दोनों पक्षों की पहचान निश्चित रूप से स्थापित होगी और फर्जीवाड़े की संभावना लगभग समाप्त हो जाएगी।

खसरा और खतौनी जैसे पारंपरिक जमीनी रिकॉर्ड को अब डिजिटल रूप में सत्यापित किया जाएगा। इससे यह पता लगाना बेहद आसान हो जाएगा कि जो जमीन बेची जा रही है, उसके असली मालिक कौन हैं। पुराने और विवादित दस्तावेजों की जांच अब कुछ ही मिनटों में हो सकेगी। डिजिटल खसरा-खतौनी के माध्यम से भूमि के इतिहास और स्वामित्व की पूरी जानकारी उपलब्ध रहेगी।

एक बहुत महत्वपूर्ण नियम यह भी जोड़ा गया है कि संपत्ति पर कोई भी बकाया नहीं होना चाहिए। यदि नगर निगम कर, जल कर या अन्य कोई सरकारी देनदारी लंबित है तो रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। सभी बकाया राशि का भुगतान पहले करना होगा और उसकी रसीद दस्तावेजों के साथ संलग्न करनी होगी। यह नियम खरीदार को भविष्य में होने वाली कानूनी परेशानियों से सुरक्षित रखेगा।

डिजिटल भारत अभियान के तहत भूमि पंजीकरण की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन किया जा रहा है। अब नागरिक घर बैठे अपने आवेदन जमा कर सकते हैं, दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और स्टांप शुल्क का भुगतान ऑनलाइन कर सकते हैं। इस बदलाव से न केवल समय की बचत होगी बल्कि बिचौलियों और दलालों की भूमिका भी खत्म होगी। डिजिटल प्रक्रिया से भ्रष्टाचार के अवसर कम होंगे और सेवाएं अधिक सुलभ बनेंगी।

ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अब कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है। जमीन पर कोई विवाद है या नहीं, कोई ऋण या गिरवी तो नहीं है, यह सब जानकारी डिजिटल रिकॉर्ड में उपलब्ध रहेगी। इससे खरीदार संपत्ति खरीदने से पहले पूरी जांच-पड़ताल कर सकेगा। यह व्यवस्था संपत्ति बाजार में विश्वसनीयता और पारदर्शिता बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाएगी।

संपत्ति विवादों में अक्सर देखा गया है कि एक ही जमीन को अलग-अलग लोगों को बेच दिया जाता था। नए डिजिटल सिस्टम में यह संभव नहीं होगा क्योंकि एक बार रजिस्ट्री होने के बाद वह रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज हो जाएगा। दूसरी बार उसी संपत्ति की रजिस्ट्री करने की कोशिश करने पर सिस्टम तुरंत अलर्ट देगा। यह तकनीकी सुरक्षा आम नागरिकों के हितों की रक्षा करने में अत्यंत कारगर साबित होगी।

यह ध्यान रखना आवश्यक है कि भूमि का विषय भारतीय संविधान के अनुसार राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए प्रत्येक राज्य में इन नियमों के लागू होने का तरीका और समय-सीमा थोड़ी भिन्न हो सकती है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में अलग-अलग पोर्टल और प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं। नागरिकों को चाहिए कि वे रजिस्ट्री से पहले अपने राज्य के राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ताजा जानकारी प्राप्त करें।

इन सुधारों से आम नागरिक को सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि उन्हें अब बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पहले रजिस्ट्री में हफ्तों और महीनों का समय लग जाता था, लेकिन अब यह काम कुछ ही दिनों में संपन्न हो सकेगा। ऑनलाइन व्यवस्था के कारण दूर-दराज के क्षेत्रों के लोग भी बिना शहर आए अपना काम पूरा कर सकेंगे। इससे ग्रामीण इलाकों के लोगों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा जो पहले इस प्रक्रिया में बेहद परेशान होते थे।

इन नियमों का एक दीर्घकालिक लाभ यह भी है कि इससे संपत्ति बाजार में निवेश का विश्वास बढ़ेगा। जब खरीदारों को यह भरोसा होगा कि उनके द्वारा खरीदी गई संपत्ति पूरी तरह वैध और विवादमुक्त है, तो वे अधिक आत्मविश्वास के साथ निवेश करेंगे। इससे रियल एस्टेट क्षेत्र में सकारात्मक वातावरण बनेगा और अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा। सुरक्षित और पारदर्शी संपत्ति बाजार देश के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

कुल मिलाकर देखा जाए तो भूमि पंजीकरण में किए गए ये नए बदलाव एक ऐतिहासिक और दूरगामी कदम हैं। इनसे न केवल धोखाधड़ी पर रोक लगेगी बल्कि पूरी प्रणाली अधिक नागरिक-केंद्रित और सुविधाजनक बनेगी। आम आदमी जो अपनी जीवन भर की बचत से घर या जमीन का सपना पूरा करता है, उसे अब अधिक सुरक्षा और भरोसा मिलेगा। यह सुधार उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जब हर नागरिक बिना किसी डर के अपनी संपत्ति खरीद और बेच सके।